देहरादून : उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को इगास पर्व की शुभकामनाएं दीं और राज्य की विकास यात्रा को साझा किया।
रजत जयंती वर्ष को लेकर सीएम धामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस
सीएम धामी ने कहा कि राज्य निर्माण में जिन अमर बलिदानियों ने अपना योगदान दिया, उन्हें मैं नमन करता हूं। रजत जयंती की भावना को ध्यान में रखते हुए हमें इस राज्य को 2047 के लक्ष्य तक पहुंचाने में हर जनमानस की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने 2047 तक के संकल्प के साथ देश के विकास का मार्ग तय किया है, जिसमें उत्तराखंड भी अपना अहम योगदान देगा।
राज्य में किया जाएगा विशेष सत्र आयोजित
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में विशेष सत्र आयोजित करने का निर्णय सरकार ने लिया है। इस सत्र में अनेक विषयों पर चर्चा की जाएगी। सीएम ने कहा राज्य के अब तक के अनुभवों पर और आने वाले समय में उत्तराखंड को कैसे आगे ले जाया जाए, इस पर विचार-विमर्श होगा। उन्होंने कहा कि इस साल राज्य को आपदाओं से बड़ी क्षति हुई, लेकिन सरकार ने राहत और पुनर्वास के प्रयास तेज़ी से किए हैं।
आंदोलनकारियों को समर्पित होंगे रजत जयंती के सभी कार्यक्रम
सीएम धामी ने घोषणा की कि रजत जयंती के सभी कार्यक्रम राज्य आंदोलनकारियों, बलिदानियों और शहीद सैनिकों को समर्पित होंगे। सीएम ने प्रवासी उत्तराखंडियों का भी जिक्र किया और कहा कि हर क्षेत्र में उन्होंने अलग मुकाम हासिल किया है, जो गर्व की बात है। उन्होंने जानकारी दी कि 2 नवंबर यानी कल से जॉली ग्रांट में अल्ट्रा मैराथन का आयोजन किया जा रहा है।
9 नवंबर को उत्तराखंड आएंगे PM
सीएम ने बताया कि 9 नवंबर को पीएम मोदी का उत्तराखंड आगमन होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का राज्य से विशेष लगाव है, और उनके आगमन से नई ऊर्जा का संचार होगा। इस मौके पर प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। सीएम ने कहा कि रजत जयंती वर्ष के इस उत्सव में हर जनपद के नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी ताकि उत्तराखंड का यह पर्व जन-जन का पर्व बन सके।
सीएम ने गिनाई उपलब्धियां
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि 2047 तक हमारा लक्ष्य “विकसित भारत” का है और उत्तराखंड इसमें अग्रणी भूमिका निभाएगा। यूसीसी लागू करने में उत्तराखंड को देश का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त हुआ है, जो संविधान निर्माताओं की भावनाओं के अनुरूप देवभूमि में साकार हुआ। राज्य आंदोलनकारियों के लिए सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू किया गया है, वहीं महिलाओं के लिए यह आरक्षण 30 प्रतिशत तय किया गया है।
युवाओं के हितों के लिए प्रदेश में लागू किया सख्त नकल विरोधी कानून
सीएम ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में अनुमान से कहीं अधिक यानी 3.5 लाख करोड़ रुपये के MOU हस्ताक्षरित हुए, जिनमें से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की ग्राउंडिंग पहले ही हो चुकी है। बीते 4 सालों में 26 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं। सरकार का लक्ष्य 10 से 12 हजार नई नियुक्तियां करने का है। सीएम ने कहा युवाओं के हितों की रक्षा के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है, जिससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है। इसके अलावा राज्य में सशक्त भू-कानून लागू और खेलों व खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं।
