चमोली : जिलाधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला सभागार में जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति (डीएलआरसी) की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न ऋण योजनाओं, कम ऋण-जमा अनुपात (सीडी रेशियो) वाले बैंकों की स्थिति, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, वित्तीय समावेशन तथा आरसी से संबंधित मामलों पर विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सरकार प्रायोजित ऋण योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही सभी समस्याओं का निस्तारण एक सप्ताह के भीतर सुनिश्चित किया जाए। उद्योग विभाग द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत ऋण आवेदनों के निरस्तीकरण का कारण स्पष्ट न किए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की।
जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत ग्रामीणों की आय बढ़ाने हेतु वैल्यू एडिशन पर विशेष ध्यान देते हुए निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश दिए। कृषि विभाग को केसीसी कार्ड वितरण में तेजी लाने, लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक किसानों को इससे जोड़ने के लिए प्रेरित करने को कहा गया।
बैठक में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (एमएसवाई), पीएमईजीपी, एनआरएलएम, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, होम-स्टे योजना, पीएम-स्वनिधि, पीएम अजय तथा एससीपी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने बैंक अधिकारियों को सीडी रेशियो में सुधार लाने तथा विभागीय अधिकारियों को राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।बैठक में एलडीएम डीएस गर्ब्याल ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण, प्रगति एवं सीडी रेश्यो की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अभिषेक त्रिपाठी, डीडीओ केके पंत, नाबार्ड के एजीएम श्रेयांश जोशी, आरबीआई एलडीओ रजनीश सैनी, पर्यटन अधिकारी अरविंद गौड़, एनआरएलएम के संजय कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं बैंक प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
